Share

११,३६६ एकर वनजमिनीवर बेकायदेशीर अतिक्रमण; उच्च न्यायालयाची राज्य शासनाला नोटीस

Over 11,000 acres forest land encroached; Bombay HC sends notice to Maharashtra govt.

Published On: 

Bombay HC slams govt over forest land encroachment in Jalna, Sambhajinagar; seeks time-bound action.

🕒 1 min read

छत्रपती संभाजीनगर | प्रतिनिधी – छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना जिल्ह्यातील तब्बल ११,३६६ एकर वनजमिनीवर बेकायदेशीर अतिक्रमण झाल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने कठोर भूमिका घेत, राज्य शासनासह प्रमुख वनसंरक्षक आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना थेट नोटीस बजावली आहे.

ही जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते जगदीश कोंडमाळे यांनी दाखल केली आहे. यामध्ये वनजमिनीवरचा बेकायदेशीर ताबा, पर्यावरण हानी आणि अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणावर गंभीर आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्यावतीने वकील ईश्वर नरवडे पाटील, पवन साळुंके आणि सागर महाले यांचा युक्तिवाद होणार आहे.

Bombay HC slams govt over forest land encroachment

🔍 प्रकरण नेमकं काय आहे?

● २०२० पर्यंत संभाजीनगर आणि जालना जिल्ह्यात ५,६५६.६४ हेक्टर म्हणजेच १३,९७७.८६ एकर वनजमिनीवर अतिक्रमण झाले होते.
● मागील तीन वर्षांत केवळ १,०२९.६० हेक्टर (२,५४४.१९ एकर) जमीन अतिक्रमणमुक्त करण्यात आली.
● त्यामुळे आजही तब्बल ४,६०० हेक्टर (११,३६६.६८ एकर) जमीन अतिक्रमणाखाली आहे.
● वारंवार तक्रारी करूनही वनविभागाची कारवाई अत्यंत ढिसाळ राहिली.
● परिणामी, वन्यजीवसंवर्धन आणि पर्यावरण रक्षणासाठी धोका निर्माण झाला आहे.

⚖️ याचिकेतील मुख्य मागण्या

  1. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या संबंधित कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करावी.
  2. संभाजीनगर आणि जालना जिल्ह्यातील सर्व अतिक्रमण तत्काळ हटवावं.
  3. अतिक्रमणमुक्त झालेल्या जमिनींचा पुन्हा वनजमिनीत समावेश करून संरक्षित जाहीर करावं.
  4. भविष्यात अशा प्रकारचं अतिक्रमण टाळण्यासाठी ठोस व प्रभावी कार्यपद्धती निश्चित करावी.

👥 कोण आहेत प्रतिवादी?

या प्रकरणात प्रतिवादी म्हणून राज्य शासन, नागपूरचे प्रमुख वनसंरक्षक, छ. संभाजीनगरचे वनसंरक्षक, उपवनसंरक्षक, तसेच सिल्लोड, सोयगाव, जालना, मंठा, अंबड, घनसावंगी, फुलंब्री, केज, परतूर येथील रेंज ऑफिसर्स यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

🏛️ कोर्टाचे स्पष्ट निर्देश

● राज्य शासनाने आणि वनविभागाने कालबद्ध कृती आराखडा सादर करावा.
● अतिक्रमण हटवण्यासाठी तत्काळ आणि ठोस उपाययोजना राबवाव्यात.
● या प्रकरणातील सर्व मुद्द्यांवर पुढील सुनावणी लवकरच होणार आहे.

📌 महत्वाच्या बातम्या

बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा

Subscribe Now
News
MAHASATTA

🕘 संबंधित बातम्या