प्रतिनिधी, 14 ऑक्टोबर: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज तीन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंचवीस वर्षांच्या यशस्वी कारकिर्दीबद्दल अभिनंदनाचा ठराव संमत करण्यासोबतच, शासकीय भूखंड वाटप धोरणात सुधारणा आणि शेगावच्या संत गजानन महाराज संस्थानाला बांधकामासाठी परवानगी देण्याचा समावेश आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी सलग पंचवीस वर्षे घटनात्मक पदांवर राहून जनसेवा केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत अभिनंदनाचा ठराव मांडला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्यासह सर्व मंत्र्यांनी टाळ्यांच्या गजरात या ठरावाचे स्वागत केले आणि तो एकमताने मंजूर करण्यात आला. बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना फडणवीस यांनी सांगितले की, मोदींनी संविधानाला सर्वोच्च मानून गरीब व वंचितांच्या कल्याणासाठी काम केले आहे.
या ठरावात पंतप्रधान मोदींच्या विविध ऐतिहासिक निर्णयांचा आणि विकासकामांचा गौरव करण्यात आला आहे. जीएसटी लागू करणे, सर्जिकल स्ट्राईक, कलम ३७० हटवणे, राम मंदिर उभारणी, संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता, नौदलाच्या ध्वजावर शिवरायांची राजमुद्रा आणि मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा यांसारख्या कामांचा त्यात उल्लेख आहे. तसेच महाराष्ट्रात मेट्रो, समृद्धी महामार्ग, वाढवण बंदर यांसारखे १२ लाख कोटी रुपयांचे पायाभूत प्रकल्प आणि सिंचन प्रकल्पांसाठी मिळालेला निधी याबाबतही माहिती देण्यात आली.
मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या दुसऱ्या महत्त्वाच्या निर्णयानुसार शासकीय मालकीच्या छोट्या आणि चिंचोळ्या भूखंडांच्या वाटप धोरणात बदल करण्यात आला आहे. स्वतंत्ररीत्या बांधकामासाठी अयोग्य असलेल्या किंवा पोहोच मार्ग नसलेल्या या भूखंडांच्या वितरणासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम, १९७१ च्या नियम ३७ आणि ३७ अ मधील तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
भाविकांच्या सोयीसुविधांसाठी बुलढाणा जिल्ह्यातील मौजे गिरडा येथे श्री संत गजानन महाराज संस्थान, शेगाव यांना कायमस्वरूपी बांधकाम करण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. यापूर्वी संस्थानाला वृक्षलागवडीसाठी १९ हेक्टर ६ आर जमीन देण्यात आली होती, त्यापैकी ३ हेक्टर ८१ आर जागेवर आता हे बांधकाम करता येणार आहे.
