प्रतिनिधी, 5 ऑक्टोबर: एमपीएससी परीक्षांमधील गोंधळाविरोधात रस्त्यावर उतरलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला मोठे यश मिळाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एमपीएससी आयोगाचे विद्यमान आणि माजी अध्यक्ष तसेच सदस्यांवर संविधानाच्या कलम ३१७ नुसार कारवाई करण्याची शिफारस राज्यपाल जिष्णूदेव वर्मा यांच्याकडे केली आहे.
या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची विनंती राज्यपालांना करण्यात आली आहे. या समितीने तीन महिन्यांत अहवाल सादर करावा आणि त्या निष्कर्षांच्या आधारे पुढील कार्यवाही करावी, असे यात म्हटले आहे. पुण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू असून, त्यांनी आयोगाच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. या आंदोलनाला विरोधी पक्षांनीही पाठिंबा दिला आहे.
दुसरीकडे, परीक्षांमधील घोळावरून सत्ताधारी पक्षाचे आमदार संजय गायकवाड यांनी रविवारी सरकारला घरचा आहेर दिला होता. त्यांनी एमपीएससी मंडळावर गंभीर आरोप करत हे मंडळच बरखास्त करण्याची मागणी केली होती. तसेच, यासंदर्भातील पुरावे आणि पत्र मुख्यमंत्र्यांना देणार असल्याचे गायकवाड यांनी स्पष्ट केले होते. वाढता दबाव आणि विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर आता हे महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
