प्रतिनिधी, 5 ऑक्टोबर: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावरील कथित निवडणूक घोटाळ्याच्या आरोपांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने आयुक्तांवर कोणतीही तातडीची कारवाई करण्यास नकार दिला आहे. मात्र, या प्रकरणी निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारसह सात प्रतिवादींना नोटीस बजावत आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत.
याचिकाकर्त्यांचे वकील विकास सिंह यांनी न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद केला. निवडणूक आयुक्तांची विश्वासार्हता संपली असून देशातील प्रत्येक नागरिक असुरक्षिततेच्या भावनेतून त्यांच्याविरोधात बोलत असल्याचा दावा त्यांनी केला. आयुक्तांना तत्काळ निलंबित करून न्यायालयाने अंतरिम आदेश द्यावेत, अन्यथा ‘देश पेटेल’, अशी भीती सिंह यांनी व्यक्त केली.
२०२३ च्या कायद्यानुसार आयुक्तांचे अधिकार वाढवण्यात आले आहेत. आयोग ही बहुसदस्यीय संस्था असल्याने त्यांच्यावर थेट एफआयआर दाखल होऊ शकत नाही. त्यामुळे न्यायालयानेच दखल घ्यावी, अशी मागणी विकास सिंह यांनी केली. तसेच, वृत्तपत्रांमधील बातम्यांचे आयोगाने अद्याप खंडन केले नसल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कायद्यानुसार कामकाज व्हावे हे मान्य असले तरी दुसऱ्या पक्षाची बाजूही ऐकून घ्यावी लागेल. याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद हा वृत्तपत्रांतील बातम्यांवर आधारित असून, त्या बातम्या पूर्ण किंवा अंशतः सत्य असू शकतात, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला.
सुनावणीनंतर याचिकाकर्ते आणि सामाजिक कार्यकर्ते राकेश यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. देशात अस्थिरतेचे वातावरण असून हे प्रकरण जनतेच्या अधिकारांशी संबंधित असल्याचे ते म्हणाले. मतदार यादीत नाव नसल्यास नागरिकत्व धोक्यात येते, हा मुद्दा त्यांनी मांडला. अन्यत्र सुनावणी होत नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचे राकेश यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढच्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे.
