प्रतिनिधी, 5 ऑक्टोबर: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. यावेळी कुमार यांच्यावर कोणतीही तातडीची अंतरिम कारवाई करण्यास कोर्टाने स्पष्ट नकार दिला आहे. मात्र, या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत कोर्टाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली असून त्यांची बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी युक्तिवाद केला. ज्ञानेश कुमार हे सह-निवडणूक आयुक्तांना विचारात न घेता एकट्यानेच निर्णय घेत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. यामुळे निवडणूक आयुक्तांच्या विश्वासार्हतेला तडा गेल्याचा दावा सिंह यांनी केला. यावेळी युक्तिवाद करताना त्यांनी एका वृत्तपत्रातील अहवालाचा संदर्भ दिला आणि त्यात १४ पत्रांचा उल्लेख असल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले.
यावर न्यायमूर्ती बागची यांनी निवडणूक आयोगाची बाजू ऐकून घेणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. “आम्हाला त्यांचा (निवडणूक आयोगाचा) पक्षही बघावा लागेल,” अशी टिप्पणी न्यायमूर्तींनी केली. निवडणूक आयोगाचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय कोणताही तातडीचा आदेश देता येणार नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केल्याने ज्ञानेश कुमार यांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणावर पुढच्या आठवड्यात पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
