आता संपूर्ण देशच जंतरमंतर बनेल…! जंतरमंतर आंदोलनाच्या यादीतून वगळल्याने अभिजीत दीपके आक्रमक

दिल्ली पोलिसांनी जंतरमंतरला आंदोलनाच्या यादीतून वगळले असून रामलीला, बुराडी आणि सीबीडी ग्राऊंडला पर्याय म्हणून निवडले आहे. यावर अभिजीत दीपके यांनी संताप व्यक्त केला आहे.

mahasatta

प्रतिनिधी, 13 ऑक्टोबर: केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या निर्णयानंतर दिल्ली पोलिसांनी जंतरमंतरला आंदोलनाच्या अधिकृत ठिकाणांच्या यादीतून वगळले आहे. सुरक्षेचे कारण देत पोलिसांनी आता रामलीला मैदान, बुराडी मैदान आणि पूर्व दिल्लीतील सीबीडी ग्राऊंड ही तीन पर्यायी ठिकाणे निश्चित केली आहेत. या निर्णयावरून कॉकरोच जनता पार्टीचे (सीजेपी) संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी सरकारवर सडकून टीका केली आहे.

दिल्लीचे पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार यांच्या स्वाक्षरीने हा नवा आदेश काढण्यात आला आहे. या आदेशाद्वारे २८ एप्रिल २०२२ रोजी जारी केलेल्या जुन्या आदेशात सुधारणा करण्यात आली आहे. नव्या आदेशानुसार जंतरमंतरला वगळण्यात आले असून, रामलीला मैदान, बुराडी मैदान आणि सीबीडी ग्राउंड येथे आंदोलनांसाठी सुधारित प्रमाणित कार्यपद्धती स्वतंत्रपणे जाहीर केली जाणार आहे.

जंतरमंतरला यादीतून वगळल्याच्या निर्णयावर संताप व्यक्त करताना अभिजीत दीपके म्हणाले, "ते आता निदर्शनांचे ठिकाण राहिलेले नाही, कारण त्या भ्याड हुकूमशहाने त्याचे युद्धक्षेत्रात रूपांतर केले होते. आता संपूर्ण देशच जंतरमंतर बनेल." आंदोलनांच्या बदलत्या ठिकाणांवरून सुरू असलेल्या सार्वजनिक चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हे वक्तव्य केले आहे.

सीजेपीचे प्रवक्ते सौरभ दास यांनी इन्स्टाग्रामवर पोस्ट करत या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी लिहिले की, "नरेंद्र मोदी जंतरमंतरला का घाबरतात? जंतरमंतर हे भारतातील लोकांचे आहे. गृह मंत्रालयाने याबाबत देशातील जनता, हितधारक किंवा कोणत्याही संघटनांशी सल्लामसलत केली का?"

दास पुढे म्हणाले, "ज्याप्रमाणे पंतप्रधान जनतेचे जंतरमंतर अधिसूचित करत नाहीत, त्याचप्रमाणे ते लवकरच भारतातील लोकशाहीही अधिसूचित करतील. हे पाऊल त्या दिशेने टाकलेली एक सुरुवात आहे." हा मनमानी निर्णय अमान्य असल्याचे सांगत, हा लोकांच्या शांततापूर्ण आंदोलनाच्या आणि एकत्र येण्याच्या मूलभूत अधिकारावरील हल्ला असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, जंतरमंतरवरील पूर्ण बंदीची स्थिती आणि नव्या ठिकाणांवर लागू होणारे नियम स्पष्ट करण्यासाठी अधिकृत आदेशाच्या पुष्टीकरणाची प्रतीक्षा आहे. नव्या अटींनुसार आंदोलकांना धरणे धरण्यासाठी कोणत्या नियमांचे पालन करावे लागेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

📌 महत्वाच्या बातम्या

MahaSatta News

सत्य, निष्पक्षता आणि नव्या दृष्टिकोनाची कास धरत, प्रत्येक घटनेचं प्रामाणिक रिपोर्टिंग. अचूक आणि वेगवान बातम्या लोकांपर्यंत पोहोचवणे हे आमचे ध्येय आहे.

🕘 संबंधित बातम्या