प्रतिनिधी, 14 ऑक्टोबर: राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत दुष्काळ निवारणाच्या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा सुरू असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना कडक शब्दांत ताकीद दिली आहे. पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या आचारसंहितेचे कारण देत दुष्काळ आढावा बैठकीकडे पाठ फिरवणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे थेट निलंबन करण्याचा इशारा फडणवीस यांनी दिला. बैठकीदरम्यान काही मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांच्या वर्तणुकीबाबत तक्रार केल्यानंतर ते चांगलेच संतापल्याचे पाहायला मिळाले.
मंत्रिमंडळ बैठकीत दुष्काळ निवारणावर चर्चा सुरू असताना, निवडणूक आयोगाची परवानगी नसल्याचे सांगत अधिकारी बैठकीला येण्यास टाळाटाळ करत असल्याची तक्रार मंत्र्यांनी केली. यावर संतप्त प्रतिक्रिया देताना, आचारसंहितेचे कारण सांगून अनुपस्थित राहणाऱ्या अधिकाऱ्याचे फक्त नाव सांगा, संबंधित अधिकाऱ्याला थेट निलंबित केले जाईल, असा कडक इशारा फडणवीस यांनी दिला. तसेच, दुष्काळ निवारणाच्या कामाकडे गांभीर्याने पाहण्याच्या आणि परवानगी घेण्याच्या भानगडीत न पडता तातडीने उपाययोजना करण्याच्या स्पष्ट सूचनाही त्यांनी दिल्या.
दरम्यान, या बैठकीत दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राज्यात आणखी ४० तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली असून, आता राज्यातील एकूण ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे दिवाळीपूर्वी झालेले आहेत, त्या सर्वांना मदत दिली जाणार आहे. तसेच १०० टक्के पंचनामे पूर्ण करून शेतकऱ्यांना सरसकट मदत देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
सध्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिवाळीच्या आधीच ५ हजार रुपयांची अग्रीम आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचा राज्यातील साधारण सव्वा कोटी शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार आहे. राज्यभरात वितरित केली जाणारी ही मदत साधारण ६ हजार कोटी रुपयांच्या घरात असणार आहे.
