प्रतिनिधी, 14 ऑक्टोबर: राज्याला भेडसावणाऱ्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसाठी मोठे निर्णय जाहीर केले आहेत. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली. या मदतीसोबतच चारा खरेदी, वाढीव दुष्काळी तालुके आणि पाणीटंचाईबाबत आणखी तीन महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन सरकारने बळीराजाला मोठा दिलासा दिला आहे.
राज्य सरकारने यापूर्वी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला होता. मात्र, काही ठिकाणांहून आलेल्या तक्रारींनंतर 'ट्रिगर वन' आणि 'ट्रिगर टू'चा नव्याने आढावा घेण्यात आला. या सर्वेक्षणानंतर दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या संख्येत ४० नव्या तालुक्यांची भर पडली असून, आता एकूण ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या सर्व भागांतील होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाच्या १२ सवलतींचा लाभ दिला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी मंत्रिमंडळात विशेष चर्चा करण्यात आली. सध्या काही भागांत ९० दिवस, तर काही ठिकाणी सहा ते सात महिने पुरेल इतका चारा उपलब्ध आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या विहिरीला पाणी उपलब्ध आहे, त्यांनी धरण क्षेत्रात रब्बी हंगामात ज्वारी किंवा इतर चारा पिके घ्यावीत, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. शेतकऱ्यांनी पिकवलेला हा चारा सरकार हमीभावाने विकत घेणार आहे. या निर्णयाची लवकरच अधिकृत घोषणा केली जाईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
मराठवाड्यातील बहुतांश भागात निरीक्षण विहिरींतील (ऑब्सर्व्हेशन वेल) पाण्याची पातळी तीन मीटरपेक्षा खाली गेली आहे. त्यामुळे तिथे ऑक्टोबर-नोव्हेंबरपासूनच टँकरची गरज भासत आहे. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी दुष्काळी भागात लागतील तेवढे टँकर्स पुरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, या टँकर्सवर 'जीपीएस'द्वारे लक्ष ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पिण्याचे पाणी राखून ठेवण्यासाठी आतापर्यंत तब्बल १६ हजार बेकायदा नळ जोडण्या खंडित करण्यात आल्या आहेत. यापुढेही अनधिकृतपणे पाणी उपसा केल्यास तत्काळ कनेक्शन कापले जाईल, असा अत्यंत कठोर निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
दुष्काळग्रस्तांसाठी शालेय फी माफीच्या निर्णयातही मोठी सुधारणा करण्यात आली आहे. १९९२ च्या शासन निर्णयातील काही अटींमुळे सर्वांना याचा लाभ मिळत नव्हता, हे लक्षात आल्यानंतर सरकारने या अटी रद्द करून फी माफीचा निर्णय सरसकट लागू केला आहे. याव्यतिरिक्त, कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्यांच्या मागे तगादा लावू नये, असे कडक निर्देश सर्व जिल्हा बँका आणि सोसायट्यांना दिले आहेत. काही लोक अतिउत्साह दाखवत असून त्यांनी तसे करू नये, असे आदेश दिले आहेत. यासंदर्भात खासगी बँकांशीही चर्चा सुरू असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
