प्रतिनिधी, 14 ऑक्टोबर: महायुती सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शेगाव संस्थानाच्या विकासासाठी ३.८१ हेक्टर जमीन देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संस्थानाची ही मागणी पूर्ण केली असल्याची माहिती मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली. आज पार पडलेल्या या बैठकीत दुष्काळ, पाणीपुरवठा आणि चारा टंचाईच्या प्रश्नांवरही सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
वीज बिल थकीत असल्याने बंद पडलेल्या पाणीपुरवठा योजना पुन्हा सुरू करण्यासाठी राज्य सरकार नवी कार्यप्रणाली राबवणार आहे. ज्या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या योजना ७५ टक्के पूर्ण झाल्या आहेत, परंतु उर्वरित २५ टक्के काम अपूर्ण असल्याने पाणी मिळत नाही, अशा योजनांसाठी पुढील १५ दिवसांत खर्चाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ समितीसमोर आणला जाईल. त्यानंतर या राहिलेल्या कामांसाठी सरकारकडून निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
जनावरांच्या चाऱ्याची कमतरता भासू नये, यासाठी आवश्यक चारा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. शेतकरी चारा लागवड करत असल्यास त्यांच्याकडून सरकार तो विकत घेणार आहे. या प्रक्रियेत कृषी विभाग कार्यकारी, तर पशुसंवर्धन विभाग प्रशासकीय यंत्रणा म्हणून काम पाहणार आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी शेवटचा पर्याय म्हणून टँकरचा वापर केला जाईल आणि त्यावर योग्य देखरेख ठेवली जाणार आहे.
पालिका आणि पंचायतींचा कोणताही निधी आता सिमेंट रस्ते बांधणीसाठी न वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, सिमेंट रस्त्यांची कामे बंद केली जाणार आहेत. हा सर्व निधी जलसंधारण, पाणीटंचाई, शेतरस्ते आणि चाऱ्यासाठी वापरला जाईल. दुसरीकडे, पुण्यात सुरू असलेले ओबीसी समाजाचे आंदोलन मागे घेण्याची विनंती बावनकुळे यांनी केली आहे. आज ओबीसी संघटनांसोबत प्राथमिक बैठक पार पडली असून, त्यांच्या नियमानुसार असलेल्या मागण्या मान्य करून स्वतंत्र निधी देण्याबाबत चर्चा झाली आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी पुढील १५ दिवसांत पुन्हा बैठक घेतली जाणार आहे.
