मुंबई, 14 ऑक्टोबर: राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाने घेतला आहे. या भागातील कोणत्याही विद्यार्थ्याकडून परीक्षा शुल्क घेऊ नये आणि ज्यांच्याकडून शुल्क वसूल करण्यात आले आहे, त्यांना ते तातडीने परत करावे, असे स्पष्ट निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहेत. या निर्देशांचे उल्लंघन करून शुल्क उकळल्यास संबंधित महाविद्यालयांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
मुंबईतील सह्याद्री अतिथिगृह येथे चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांच्या कुलगुरूंसोबत ऑनलाइन बैठक पार पडली. या बैठकीत दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्काचा आढावा घेण्यात आला. अभियांत्रिकी, कला आणि विभागाच्या अखत्यारीतील इतर सर्व महाविद्यालयांना हा निर्णय लागू असेल. विद्यार्थ्यांवर कोणताही आर्थिक भार पडू नये या हेतूने हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. प्रमोद नाईक, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, कला संचालनालयाचे संचालक डॉ. किशोर इंगळे, उपसचिव अमोल मुत्याल, प्रताप लुबाळ आणि अशोक मांडे यांच्यासह सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांचे कुलगुरू व अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता, पेपरफुटीला आळा घालणे आणि निकालांमधील सुसूत्रता यावर सविस्तर चर्चा झाली.
परीक्षांमधील गैरप्रकार आणि पेपरफुटी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यातील तरतुदी महाराष्ट्रात लागू करण्याबाबतही बैठकीत विचारविनिमय झाला. या कायद्यानुसार दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तींना १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि १० कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची कठोर तरतूद आहे. त्यामुळे विद्यापीठांनी परीक्षा व्यवस्थेत आवश्यक ती खबरदारी घेऊन प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना मंत्र्यांनी दिल्या आहेत.
परदेशात उच्च शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी पुढील शैक्षणिक वर्षापासून महत्त्वपूर्ण बदल केला जाणार आहे. विद्यापीठांचे निकाल जाहीर होताच विद्यार्थ्यांची पदवी प्रमाणपत्रे तातडीने डिजिलॉकरमध्ये उपलब्ध करून द्यावीत, असे निर्देश चंद्रकांत पाटील यांनी दिले. यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रांसाठी विद्यापीठांच्या वाऱ्या कराव्या लागणार नाहीत आणि त्यांचा वेळ व श्रम वाचेल.
राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांच्या कामकाजात एकवाक्यता आणण्यासाठी २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षापासून एकसमान शैक्षणिक वेळापत्रक लागू करण्यात येणार आहे. तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार (NEP) चौथ्या वर्षाच्या ‘ऑनर्स’ पदवी अभ्यासक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. पुनर्परीक्षा (Re-examination) आणि एटीकेटी (ATKT) नियमांबाबतही राज्यभर एकसमान धोरण तयार करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष समस्या आणि विद्यापीठांमधील परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी चंद्रकांत पाटील १५ डिसेंबर २०२६ ते १५ जानेवारी २०२७ या कालावधीत राज्यभरातील विद्यापीठांना भेटी देणार आहेत. यादरम्यान ते प्रशासकीय आढावा घेण्यासोबतच रात्री विद्यार्थ्यांसोबत वसतिगृहात मुक्काम करतील. निवास, भोजन, स्वच्छता आणि पिण्याचे पाणी या सुविधांची पाहणी करून ते विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधणार आहेत.
विद्यापीठांमधील विद्यार्थी निवडणुका घेण्याबाबतची प्रक्रिया दिवाळीनंतर पुढे नेण्यावरही बैठकीत चर्चा झाली. या निवडणुका कशा प्रकारे घेता येतील, याचा सर्वंकष विचार करून अंतिम अहवाल सादर करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांचे हित, डिजिटल सुविधांचा विस्तार आणि कामकाजातील एकरूपता यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी नमूद केले.
